28 जुलाई 2008
वार्ता
 
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने उत्तर भारतीयों विशेषकर बिहार के लोगों के विरूद्ध अपमानजनक टिप्पणी करने और इसके कारण सांप्रदायिक सौहार्द और शांति भंग होने को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे के विरूद्ध अभियोजन चलाने की अनुमति दिए जाने को चुनौती देने वाली उनकी याचिका आज खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति अरिजीत पसायत और न्यायमूर्ति एमके. शर्मा की पीठ ने व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के लिए याचिकाकर्ता को जमशेदपुर की उसी अदालत से, जहां यह मामला लंबित है या झारखंड उच्च न्यायालय से अपील करने को कहा।

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एक वकील ने ठाकरे के भाषण के आधार पर जमशेदपुर की अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी।

ठाकरे ने अपने भाषण में कहा था कि मराठियों का आदर करो या थप्पड़ खाने के लिए तैयार रहो।

उच्चतम न्यायालय ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए यह स्पष्ट किया कि इस तरह के मामले में अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा- 482 के तहत उच्च न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करता है।

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उच्चतम न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि इस तरह के मामलों में क्षेत्रीय न्यायाधिकार का दायरा मायने नहीं रखता है और ठाकरे के उत्तर भारतीयों को धमकाने और उनके विरूद्ध नफरत फैलाने के मुद्दे पर निचली अदालत ही निर्णय सुनाएगी।

ठाकरे ने अपनी याचिका में कहा था कि उनके खिलाफ राजनीति से प्रेरित और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए याचिका दाखिल की गई है एवं राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के जिला प्रवक्ता द्वारा दाखिल याचिका पर जमशेदपुर की अदालत को सुनवाई करने का अधिकार नहीं है।

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