21 अगस्त 2008
रॉयटर्स

विएना। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) में परमाणु सामग्री के व्यापार को लेकर भारत के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों को समाप्त करने के मुद्दे पर आज यहां अहम चर्चा हुई।

भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते के क्रियान्वयन के लिए एनएसजी की ओर से लगा यह प्रतिबंध हटाया जाना अनिवार्य शर्त है। एनएसजी ने भारत द्वारा 1974 में पोखरण में किए गए पहले परमाणु परीक्षण के बाद उसपर यह प्रतिबंध लगाया था।

भारत से सीटीबीटी पर हस्ताक्षर की अपील

परमाणु अप्रसार संधि पर भारत के हस्ताक्षर नहीं किए जाने की वजह से आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड और नार्वे जैसे एनएसजी के सदस्य देश भारत के खिलाफ लगे प्रतिबंध हटाने का विरोध कर रहे हैं और भारत को परमाणु सामग्री के व्यापार की छूट देने के खिलाफ हैं।

एनएसजी के कई सदस्य देशों द्वारा इस समझौते को लेकर उठाई जा रही आपत्ति इसकी राह में एक बड़ा रोड़ा साबित हो सकती है।

एनएसजी में कोई प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित होता है, ऐसे में एक भी देश की ओर से परमाणु समझौते का विरोध इसके लिए घातक हो सकता है।

कुछ सदस्य देशों के विरोध के बावजूद भारत को उम्मीद है कि उसे एनएसजी की ओर से “बिना शर्त” छूट मिल जाएगी। अमेरिका एनएसजी में भारत के लिए समर्थन जुटाने की पूरी कोशिश कर रहा है।

भारत से परमाणु प्रतिबंध हटें: अमेरिका

अमेरिका ने इसके लिए वर्ष 2006 में अपने यहां पारित उस कानून तक में संशोधन के प्रयास शुरू कर दिए हैं, जिसमें परमाणु परीक्षण नहीं किए जाने की शर्त पर ही भारत को परमाणु सामग्री के व्यापार की छूट दिए जाने की व्यवस्था है।

आज और 22 अगस्त को हो रही एनएसजी की बैठक में यदि भारत को छूट दिए जाने पर आम राय नहीं बन पाई, तो अगली बैठक 2 सितंबर हो आयोजित की जाएगी। अमेरिका ने इसके मद्देनजर ही 8 सितंबर को अपने 2006 के कानून में संशोधन का विधेयक पारित करने का एलान किया है।

हालांकि इस बीच ऐसा माना जा रहा है कि एनएसजी के कुछ सदस्य देशों द्वारा भारत को छूट दिए जाने का विरोध, परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर के लिए उसपर दबाव बढ़ाना भर है।

एनएसजी में भारत की पैरवी कर रहा है अमेरिका

अमेरिका ने एनएसजी देशों से कहा है कि भारत के इरादे नेक हैं, इसलिए उसकी परमाणु साख और विश्वसनीयता को देखते हुए उसे असैन्य परमाणु सामग्री के व्यापार की छूट दी जाए।

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